देहरादून। उत्तराखंड पृथक राज्य गठन के उद्देश्य से उक्रांद का जन्म हुआ था। लेकिन राज्य बनने उपरांत राजनीतिक अपरिपक्वता और व्यक्तिगत स्वार्थों ने दल को बैकफुट पर धकेलने का काम किया। जहाँ पहले विधानसभा चुनाव में चार विधायक क्षेत्रीयता के नाम पर जीत कर आते हैं तो वहीं दूसरे विधानसभा चुनावों में ये आंकड़ा आठ या उससे आगे बढ़ने के बजाय तीन पर ही सिमट कर रह जाता है और क्षेत्रीयता का दंभ भरने वाली उक्रांद खंडूड़ी सरकार का हाथ थामे लक्ष्य तक पहुंचाने यानी सहारा देने का काम करती है। मगर उत्तराखंडियत पर फिर भी सवाल दर सवाल उठने लगे आखिर जिन उसूलों के लिए उक्रांद के फील्ड मार्शल की पहचान थी या दूसरे शब्दों में कहें तो जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने राज्य निर्माण में योगदान दिया उससे वे कहीं भटकते दिखे। जिस राजधानी की घोषणा कभी 1992 में बागेश्वर के मकर संक्रांति के मेले में कई गई वह शायद ही उनके सरकार में बतौर मंत्री रहते धरातल पर उतर पाई। नतीजतन अगले विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीयता के बजाय राष्ट्रीय पार्टियों का ही पूरे प्रदेश में बोलबाला रहा उक्रांद 70 विधानसभा में से एक ही विधानसभा तक सिमट कर रह गई। वह प्रीतम सिंह पंवार ही थे जिन्होंने अपने प्रयासों से तब यमुनोत्री विधान सभा से जीत हासिल कर कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय किया। उस वक्त भी उक्रांद ने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को समर्थन देकर सरकार को मजबूत करने का काम जरुर किया लेकिन संगठन में बिखराव ही रहा। जबकि उस समय भी सरकार की रीति नीतियों को आमजन तक पहुंचा कर उक्रांद को मजबूत किया जा सकता था। उक्रांद चार निर्वाचित सरकार में से दो सरकारों में सहभागी रही बावजूद उसके भी खुद को मजबूत नहीं कर पाई।
क्या क्षेत्रीय ताकत को एकजुट करने में उक्रांद कामयाब हो पाएगी। जिससे 2022 के विधानसभा चुनावों में बजाय राष्ट्रीय पार्टियों के क्षेत्रीयता के नाम पर उक्रांद प्राथमिकता होगी। उक्रांद की तैयारियों से शायद ही ऐसा कहीं होते दिख रहा हो हां इतना जरुर है राष्ट्रीय पार्टियों की रीति- नीतियों से उत्तराखंड के हितैषियों का मोहभंग हो रहा है और वे क्षेत्रीयता को ताकत देने का काम कर रहें। उत्तराखंड के हितैषियों के 
