देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में रखे 18 प्रस्ताव, जिनमें 17 प्रस्ताव को मिली हरी झंडी।
प्रस्ताव को लेकर कमेटी गठित की गई। जिसमें राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट की मुहर लगी। पहले चरण में दसवीं व बारहवीं की कक्षाओं मे पढ़ाई शुरु होगी। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने उपरांत अब प्रदेशभर के तमाम विद्यालय एक नवंबर से खुलेंगे।
वहीं हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय 2016 संशोधन प्रस्ताव पर लगी मुहर जिसको अब अटल बिहारी वाजपेई हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय नाम दिया गया।
आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरु होगी।
उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड पुलिस आर मोहरीर संशोधन नियमावली संशोधन 2020 में संशोधन
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा चयन नियमावली में संशोधन
कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए एक साल तक सभी की सैलरी से एक एक दिन का वेतन काटा जाएगा।
मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को छोड़, बाकी कर्मचारियों की सैलरी से अब नहीं की जाएगी कटौती।
राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयो को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में की हुई चर्चा जिस पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई एक कमेटी।
उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया।
राजकीय महाविद्यालय में छात्र निधि का समुचित उपयोग और प्रबंधन के लिए बनाई गयी नियमावली
पीरुल नीति के तहत, पीरुल इकट्ठा करने पर पहले एक रुपए प्रति किलो का दाम तय था जिसे बढ़ाकर अब 2 रुपये किया गया।
वर्ग 4 भूमि और वर्ग 3 की भूमि को लेकर साल 2016 में कमेटी बनी थी। जिसके बाद फिर कुछ कमेटी बनाई गई थी लिहाजा अब निर्णय लिया गया है कि वर्ग 3 की भूमि को 132 धारा के तहत ना हीं रेगुलाइज किया जाएगा, ना ही मालिकाना हक दिया जाएगा।
1983 और उससे पहले से कब्जे धारी को 2004 के तहत पड़ने वाले सर्किल रेट का मात्र 5% देना होगा।
