देहरादून। उत्तराखंड की सत्ता में दोनों ही राष्ट्रीय दलों की भागीदारी बराबर की रही है इसलिए कोई एक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भाजपा जब से केंद्र की सत्ता में आई है तभी से देश के अधिकांश प्रदेशों में नए अनुप्रयोग देखने को मिले हैं। यह परिपाटी कोई नई नहीं है अक्सर केंद्र की सत्ता में जो भी दल काबिज रहा उसने तब-तब ऐसे अनुप्रयोग किए। आज स्थिति ये है कि भाजपा देश के अधिकांश प्रदेशों की सत्ता में काबिज है और कांग्रेस हाशिए पर है। साल 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस का सत्ता में बने रहने को लेकर नूराकुश्ती किसी से छिपी नहीं है। तब विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद से हटते ही खुद के लिए भाजपा में ठौर तलाशा वे 10 विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम चुके थे। कांग्रेस कुछ नया चमत्कार करने में असफल रही तब इसका खामियाजा 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ा। जिस उम्मीद से उत्तराखंड के आम जनमानस ने प्रचंड बहुमत देकर भाजपा को 57 सीटों से मोदीमय किया और कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट कर रह गई। भाजपा की उस अप्रत्याशित जीत से एक उम्मीद जरुर जगी मगर उस जनमत पर भाजपा शायद ही खरे उतरी हो। क्योंकि उत्तराखंड राज्य का अधिकांश यानी 70 प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है बाकि मैदानी। विकास की अगर बात करें तो 70 प्रतिशत भूभाग के तकरीबन 1702 पहाड़ी गांव आज 20 साल बाद भी वीरान हैं और पौने पांच सौ गांवों में तकरीबन पचास फीसदी पलायन हो चुका है। सरकारें जो भी आई सभी ने इन बातों को कहने में बड़ी हिम्मत जुटाई कि पलायन हो रहा है किसी ने पलायन के मसले पर दकियानूसी नहीं की मगर नतीजा सभी के सामने है। कोरोना काल से सरकार को उम्मीद जगी मगर प्रवासी उत्तराखंडी आज जब विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है तो वह फिर से उसी ठौर को तलाशते हुए एक उम्मीद मन में जगाये हुए है कि काश !, फिर से स्थिति सामान्य हो और वह अपनी रोजी रोटी के लिए घर से निकले। आखिर उसके जिम्मेदार दोनों ही दल हैं। विकास अगर कहीं हुआ है तो मैदानी भू भागों का। अलग राज्य की नींव ही 70 प्रतिशत भूभाग वाले पहाड़ को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पड़ी थी। क्योंकि उनकी सुनवाई उस विशाल प्रदेश में आसानी से नहीं हो पाती थी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ0 राकेश काला का कहना है 
चुनावी मुद्दे जिन को आप ने उत्तराखंडियो के लिए मुफीद समझा है।
आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी नए अनुप्रयोग करने जा रही हैै। शिक्षा और स्वास्थ्य की लचर कार्य प्रणाली को ढर्रे पर लाने के लिए आमजन के बीच रखने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड में आगामी विधान सभा चुनाव में आप दिल्ली की तर्ज पर स्कूली शिक्षा को बेहत्तर करने, मोहल्ला क्लीनिक खोलने, उत्तराखंड वैसे भी ऊर्जा प्रदेश है यहाँ पानी और बिजली तो पर्याप्त मात्रा में है उसका सदुपयोग आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए कैसे करना है उस पर दिल्ली से भी कारगर तरीके से पैरवी करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त और महिला सशक्तीकरण की दिशा में कारगर रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी, जन आन्दोलन के सहारे चुनाव लड़ेगी। जनता को आगे खड़े कर उनकी बातों को तरजीह देगी। दिल्ली की जनता ने जिस तरह दिल्ली से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को दरकिनार कर विकास की राह को चुना ठीक उसी तरह उत्तराखंड में भ्रष्टाचार, कुशासन से त्रस्त जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी। फिलहाल आम आदमी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन के पक्षधर नहीं है।
