उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया 1 दिन का वेतन ₹ 25,72,548 लाख

देहरादून। उत्तराखण्ड में अभी तक कोरोना वायरस (COVID-19) के कुल 35 केस हैं। जिनमें से 28 केस तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। ये कोई और नहीं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की ओर सेे जारी आंकड़े हैं। प्रदेश सरकार में इसे हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठा रही है। आज की तारीख तक प्रदेश में 837 आईसोलेशन बैड,1833 बैड कोरोना संदिग्धों के लिए, 473 आईसीयू, 257 वैंटिलेटर, 8695 पी0पी0ई0 किट, 30375 N95 मास्क, 5902 वी0टी0एम0 किट की सुविधा मौजूद है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी अस्पतालों में भी सुविधा उपलब्ध है। उपरोक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढाने का भी प्रयास सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे हैंं। कोरोना वायरस (COVID-19) के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग, टैक्निशियन संवर्ग विभिन्न 347 पदों पर नियुक्ति करने जा रही है। कोरोना संबंधित हाॅस्पिटल्स में टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। वहीं कोरोना वायरस (कोविड-19) के दृष्टिगत उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 दिन का वेतन के रुप में योगदान स्वरुप ₹ 25,72,548 लाख का चेक दिया है। यह चेक वनमंत्री हरक सिंह रावत एवं प्रबंध निदेशक मोनिष मल्लिक ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सौंपा। बेशक कोई कुछ मदद न करे पर सरकार के लिए गए फैसले लाॅक डाउन का जरुर पालन करे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य उत्तराखंड की जारी गाईड लाईन का पालन कर अपना व अपनों का बचाव करें। अगर सभी ने वैश्विक महामारी को भगाने में साथ दिया तो निश्चित ही कोरोना हारेगा और उत्तराखंडी जीतेंगे। लाईलाज बीमारी का एक ही उपचार 'घर पर रहेंं, सुुुरक्षित रहें।'