टिहरी। डोबरा-चांठी झूला पुल ₹ 89.20 करोड़ से शुरु होकर फरवरी 2020 तक तकरीबन ₹ 255 करोड़ लागत तथा मार्च 2020 में 70 लाख लग चुुकी है और निर्माण कार्य पूरा होने तक एक ऐतिहासिक पुल बनने जा रहा है। ये पुल टिहरी जल विद्युत परियोजना के शुरुआती दौर की याद तरोताजा करवाता है वह भी एशिया का सबसे बड़ी परियोजना तब जिसकी शुरुआती लागत तकरीबन ₹ 200 करोड़ थी बेशक वह भी वक्त केे साथ बदलती रही हो। लेकिन आज बदलते हाईटेक दौर के बावजूद भी डोबरा-चांठी झूला पुल विशालकाय डेम की शुरुवाती लागत सेे भी आगे निकल गया। इस पुल की कवायद साल 2006 से ₹ 89.20 करोड़ शुरु हुई और साल 2020 का फाइनेंशियल मार्च माह की शुरुआत हो चुकी है लेकिन अभी भी पुल निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर पर ही चल रहा है। आखिर पुल किसलिए जरुरी है? संक्षिप्त में एक नजर इस पर भी डालें। टिहरी जल विद्युत परियोजना का कार्य जैसे ही शुरु हुआ तो विद्युत उत्पादन के लिए गंगा नदी का जल स्तर दिन-प्रतिदिन बढ़ते चले गया और जब जल का स्तर बढ़ा तो नदी पार समूचा प्रतापनगर क्षेत्र सुगम आवागमन से वंचित हो गया। जैसै मानो शरीर का कोई अंग कटकर अलग हो जाता है ठीक ऐसे ही प्रताप नगर क्षेत्र भी विकास की मुख्यधारा से अलग-थलग पड़, काला पानी की सजा भुगतने लग गया। साल 2006 में पुल के निर्माण कार्य शुभारंभ होते ही क्षेत्र वासियों में उम्मीद की किरण जगी मगर आस पुल के ढंग के डिजाइन न हो पाने से धरी की धरी रह गई। साल 2006 से ₹ 89.20 करोड़ मात्र से शुरु तो हुआ मगर जैसे ही कार्य आरंभ हुआ तो तब पुल का स्पान 532 मीटर था। डोबरा पुल की चौड़ाई 5.50 मीटर (साढ़े पांच मीटर) चांठी साइड से अतिरिक्त स्पान 25 मीटर तथा डोबरा साइड से अतिरिक्त स्पान 260 मीटर या एप्रोच ब्रिज। तत्पश्चात डोबरा पुल का मुख्य स्पान पुल 440 मीटर हो जाता है और दोनों ओर से पुल तक पहुंचने की दूरी 260मी0 +25 मी0 जिसे स्पान में जोड़ कर कुल 725 मीटर बढ़नेे से पुनरीक्षित स्वीकृति कराकर उसकी लागत साल 2008 में ₹128.53 करोड़ हुई। आईआईटी रुड़की के ड्राइंग/डिजाइन के अनुसार निर्माणाधीन परियोजना पर अब तक ₹ 139.80 करोड़ का व्यय हो चुका था। साल 2008 के बाद जब झूला पुल निर्माण कार्य धीमी गति से चला और 05/ 2014 पूर्ण रुप से अवरुद्ध हुवा तो प्रतापनगर क्षेत्र की इस पीड़ा को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व ब्लाॅक प्रमुख खेम सिंह चौहान 
वर्ष 2015-16 - ₹ 6.36 करोड़
वर्ष 2016-17 - ₹ 56.00 करोड़
वर्ष 2017-18 - ₹ 38.61करोड़
वर्ष 2018-19 - ₹ 10.00 करोड़
कुल - ₹ 1110.18 करोड़
मई 2019 तक कुल वित्तीय प्रगति ₹ 99.945 करोड़ उपरोक्त सभी आंकड़े लोकनिर्माण विभाग के डोबरा-चांठी परियोजना क्रियान्वयन इकाई टिहरी केे तत्कालीन परियोजना प्रबंधक द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर हैं।
अगर चौहान ये कदम उस वक्त पर न उठाते तो तकरीबन दो लाख की आबादी के लिए बनने वाला ये पुल आज भी अधर में होता, कम से कम उनकी एक जनहित याचिका से लंबे और मंहगे सफर से प्रतापनगर की जनता को देर सबेर निजात मिल ही जायेगी और प्रतापनगर ही नहीं अपितु उत्तरकाशी के गाजणा पट्टी तक के क्षेत्रवासियों के लिए अस्थाई राजधानी ही नहीं अपितु देश-दुुनिया तक का सफर तय करने में अब कई किमी0 का फर्क पड़ेगा। इस पुल के निर्माण कार्य के शुरुआती दौर से अब तक न जाने कितने लोग जिंदगी से हाथ धो बैठे। यहां तक कि निर्माण दायी संस्था लोक निर्माण खंड ने भी अपना एक अधिशासी अभियंता तक इस पुल निर्माण में खो दिया। हालांकि तब वह चूक दर्शाती है कि सरकार ने कैसे अनुभव हीन कंपनी को पुल निर्माण का जिम्मा सौंपा था क्योंकि जिस कार्य का सुपरविजन करने तत्कालीन अधिशासी अभियंता शशांक भट्ट पहुंचे थे वे गुप्ता एसोसिएट की खामियों से अपना जीवन गंवां बैठे। ऐसी कंपनी को सरकार ने ठेका दिया जो खुद ब खुद सवाल खड़े करती हो। जिस पुल का निर्माण ₹ 89.20 करोड़ से शुरु हुआ वह कैसे तकरीबन ₹ 255 करोड़ लागत तक पहुंच गया। उसका निर्माण सरकार की नासमझी की वजह से ₹ 255 करोड़ तक पहुंच गया और खामियाजा सरकार को तो उठाना ही पड़ा पर उस जनता का क्या कसूर जो साल 2006 से साल 2020 के लंबे अर्से तक सरकार की नाकामियों का खामियाजा कई किमी0 की लंबी दूरी तय कर उठा रही है। अभी भी तकरीबन अक्टूबर 2020 तक पुल के बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई जा सकती है। वो तो भला हो सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व ब्लाॅक प्रमुख खेम सिंह चौहान का जिन्होंने पुल निर्माण का कार्य बंद होने पर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। अब पुल देर-सबेर जनता को मिलेगा जरुर मगर पुल की अड़चनों से लगता नहीं कि पुल लंबी रेस घोड़ा साबित होगा।
